हरिद्वार। मनरेगा योजना में अनियमितताओं को लेकर शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। मनरेगा पोर्टल पर श्रमिकों की त्रुटिपूर्ण उपस्थिति फोटोग्राफ्स अपलोड किए जाने के मामले में शासन ने जिले के 14 ग्राम विकास अधिकारियों (वीडीओ) को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश जारी किए हैं।
शासन को विभिन्न माध्यमों से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एनएमएमएस ऐप के माध्यम से दर्ज की जा रही उपस्थिति के फोटोग्राफ्स में गंभीर त्रुटियाँ पाई गई हैं। इस पर संबंधित विकास खंडों को निर्देश दिए गए थे कि वे इन फोटो की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जांच के बाद दोषी कार्मिकों पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है।
11 ग्राम रोजगार सेवकों की वित्तीय वर्ष 2025-26 की मानदेय वृद्धि पर रोक लगा दी गई है।
सम्बंधित ग्राम प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
मेटों को कार्य से हटाया गया है, जिनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई।
उप कार्यक्रम अधिकारियों (मनरेगा) पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
कार्यक्रम अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को अंतिम चेतावनी दी गई है।
शासन ने खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे स्वयं एवं सहायक खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से फील्ड में जाकर मनरेगा कार्यों का औचक निरीक्षण करें और प्रगति कार्यों का भौतिक सत्यापन करें। साथ ही इसकी रिपोर्ट नियमित रूप से जिला स्तर पर भेजने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
