हाईकोर्ट ने सचिव राजस्व और सचिव शहरी विकास को रामनगर के पम्पापुरी, दुर्गापुरी, भरतपुरी और कौशल्यापुरी मोहल्लों के नियमितीकरण के लिए शीघ्र सर्वे और रिकॉर्ड प्रकिया आधुनिक ड्रोन मैपिंग प्रक्रिया से करने के लिए त्वरित रूप से प्रभावी निर्णय लेने के आदेश पारित किये हैं। पम्पापुरी लोक कल्याण समिति सचिव शंकर दत्त बौड़ाई द्वारा हाईकोर्ट में अपने अधिवक्ता दुष्यन्त मैनाली के माध्यम से याचिका दायर कर कहा था कि पूर्व में 2017 में इन मोहल्लों की नियमितीकरण हेतु सर्वे प्रक्रिया शुरू की गयी थी लेकिन पूरा इलाका घने मकानों से पटा होने के कारण, फीता डालकर मैनुअल सर्वे संभव न होने का कारण बताते हुए शासन ने वर्ष 2020 में सर्वे प्रक्रिया बंद कर दी थी। इसके बाद से नियमितीकरण की पत्रावली तकनीकी आधार पर रोक दी गयी थी। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि लंबे समय से इन इलाकों में लोग निवास करते हैं और ये नजूल भूमि भी नहीं है। साथ ही 2020 के बाद नियमों में संशोधन कर सर्वे के नए तरीके जैसे ड्रोन मैपिंग, डिजिटल मैपिंग का प्राविधान भी कर दिया गया है जिसे इन मोहल्लों के लिए लागू नहीं किया जा रहा है जबकि अगस्त 2024 में समिति अध्यक्ष गणेश रावत के प्रार्थनापत्र पर हुए संयुक्त सर्वे में एसडीएम, तहसीलदार और अधिशासी अधिकारी की संयुक्त टीम ने इन मोहल्लों के लिए ड्रोन मैपिंग को उपयुक्त बताया है। इसके बाद कोर्ट ने संयुक्त सर्वे टीम की राय के अनुरूप शीघ्र ड्रोन मैपिंग पर शीघ्र तार्किक निर्णय और प्रभावी कार्यवाही करने के आदेश सरकार को दिए हैं।
