मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्यों को दिए गए निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्य के मुख्य सचिव को ठोस रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि “विकसित भारत @2047” की परिकल्पना को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि राज्य के सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जाए और उसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, और उत्तराखंड सरकार इस मिशन में पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ भागीदार है। उन्होंने यह भी कहा कि “विकसित भारत @2047” के लक्ष्यों की प्राप्ति केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए आम जनता की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार नीति निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जनसहभागिता को सुनिश्चित करेगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नीति आयोग की बैठक में उठाए गए बिंदुओं की बारीकी से समीक्षा की जाए और राज्य की परिस्थिति के अनुसार व्यावहारिक तथा लक्ष्य आधारित रणनीति तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाएं जनकल्याण की भावना से प्रेरित होनी चाहिए और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक इनका लाभ पहुंचे, यही सुशासन की असली कसौटी है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के मंत्र पर चलते हुए विकास को समावेशी और सतत बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर सृजित करने और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए कि एक ऐसी कार्ययोजना तैयार की जाए जिसमें प्रत्येक विभाग की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से निर्धारित हो और समय-सीमा के भीतर कार्यों को पूर्ण करने की जवाबदेही भी तय हो। इसके साथ ही कार्यों की नियमित समीक्षा के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित करने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य में चल रही योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाए और जहां आवश्यक हो, वहां नवाचार व सुधारों को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं और दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए “विकसित उत्तराखंड” के निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से आह्वान किया कि वे पूरी लगन और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें ताकि राज्य को एक आदर्श व मॉडल राज्य के रूप में विकसित 
किया जा सके।
