हल्द्वानी: कालाढूंगी तहसील प्रशासन ने पूरनपुर गांव में 17 बीघा (लगभग 1.060 हेक्टेयर) सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटाने की बड़ी कार्रवाई की है। यह जमीन रोखड़/बंजर श्रेणी की थी, जिस पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही थी। प्रशासन के आदेश पर कब्जेदारों ने खुद ही जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया, जिसके बाद प्रशासन ने जमीन को कब्जा मुक्त करवा लिया।
राजस्व विभाग की जांच में सामने आया कि ग्राम पूरनपुर, परगना भावर कोटा के खसरा संख्या 78/1 मध्ये की भूमि पर बिना अनुमति के कॉलोनी बसाई जा रही थी। यहां तक कि आरसीसी सड़क भी बना दी गई थी। यह भूमि “रोखड़” श्रेणी में आती है, जिस पर किसी भी प्रकार का निजी निर्माण प्रतिबंधित होता है।
कालाढूंगी तहसीलदार के निर्देश पर पांच लोगों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने और अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि ऐसा न करने पर प्रशासन द्वारा बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी और खर्च की वसूली भी कब्जेदारों से की जाएगी। इसके बाद संबंधित लोगों ने खुद ही निर्माण को जेसीबी से गिरा दिया।
इस कार्रवाई के बाद शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि यह अवैध कब्जा पूर्व एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी और अन्य राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से हुआ है। शिकायतकर्ता ने इन अधिकारियों के खिलाफ भी जांच और कार्रवाई की मांग की है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्षेत्र में इस कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है।
