उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तरकाशी की पुरोला विधानसभा सीट से भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल और उनकी पत्नी के बैंक खातों में मनरेगा की धनराशि जमा होने का मामला सामने आया है। विधायक और उनकी पत्नी के खातों में मनरेगा की मजदूरी कैसे पहुंची, इसे लेकर पूरे प्रदेश में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
इस मामले में विकासखंड कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि विधायक का पूर्व में मनरेगा जॉब कार्ड बना हुआ था, उसी आधार पर यह भुगतान हुआ है। वहीं विधायक दुर्गेश्वर लाल ने इसे उन्हें बदनाम करने की साजिश बताया है। दूसरी ओर, मामले को गंभीरता से लेते हुए खंड विकास अधिकारी शशि भूषण बिंजोला ने जारी की गई धनराशि की रिकवरी की बात कही है।
दरअसल, वर्ष 2022 में भाजपा के टिकट से विधायक बने दुर्गेश्वर लाल का विधायक बनने से पहले मनरेगा जॉब कार्ड बना था। उसी जॉब कार्ड के जरिए पूर्व में उन्हें और उनकी पत्नी को कई बार मनरेगा मजदूरी का भुगतान हुआ। लेकिन हाल ही में विधायक रहते हुए भी उनके जॉब कार्ड पर मजदूरी का भुगतान होना सामने आया है, जिससे विवाद खड़ा हो गया है।
मनरेगा के ऑनलाइन पोर्टल के अनुसार जून 2022 में विधायक की पत्नी निशा को रेक्चा गांव के आम रास्ते की पीसीसी खड़ंजा निर्माण कार्य में मजदूरी मिलना दर्शाया गया है। इसके अलावा अगस्त–सितंबर 2024 और नवंबर 2024 में बाजुडी तोक में पीसीसी निर्माण और समलाडी तोक में वृक्षारोपण कार्य में भी उन्हें भुगतान दिखाया गया है। वहीं वर्ष 2025 में खुद विधायक दुर्गेश्वर लाल को पिनेक्ची तोक में भूमि विकास कार्य में रोजगार मिला हुआ दिखाया गया है।
पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक विधायक रहते हुए तीन कार्यों के लिए 5,214 रुपये का भुगतान दर्शाया गया है, जबकि वर्ष 2021 से 2025 के बीच कुल 11 कार्यों में पति-पत्नी के खातों में 22,962 रुपये की राशि जमा होना बताया जा रहा है। जब इस संबंध में ब्लॉक कार्यालय के मनरेगा सहायक यशवंत से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि संबंधित मस्टर रोल पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही कार्यालय में इसकी फाइल या मस्टर रोल उपलब्ध है।
विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि बिचौलियों की दुकानें बंद होने के कारण उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक काम करने वाले के हस्ताक्षर नहीं होते, तब तक मस्टर रोल जारी नहीं होता। यह उनकी छवि खराब करने की साजिश है, हालांकि विधायक बनने से पहले उनका जॉब कार्ड जरूर था।
वहीं मोरी के खंड विकास अधिकारी शशि भूषण बिंजोला ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। शनिवार को आराकोट में जन सेवा शिविर के बाद संबंधित सभी कर्मचारियों को तलब कर जांच की जाएगी। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उससे मनरेगा के तहत जारी की गई पूरी धनराशि की रिकवरी की जाएगी।
