देहरादून: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में राज्य निर्वाचन आयोग ने कई अहम बदलाव किए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएंगे। इस बार जहां चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाई गई है, वहीं उसकी निगरानी भी सख्त की जाएगी। आइए जानें चुनाव से जुड़ी नई व्यवस्थाओं के बारे में।
राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार वोटर लिस्ट ऑनलाइन जारी की है। मतदाता अपनी ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://secresult.uk.gov.in/votersearch/searchvotermapping पर देख सकते हैं। इसके अलावा, मतदाता अपना नाम खोजने के साथ ही वोटर लिस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस कदम का उद्देश्य मतदाताओं और उम्मीदवारों को नाम तलाशने में होने वाली दिक्कतों को समाप्त करना है।
इस बार चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाने के साथ-साथ उसकी निगरानी के लिए हर जिले में विशेष अधिकारी तैनात किए जाएंगे। ये अधिकारी चुनावी खर्च का ब्यौरा किसी भी समय मांग सकेंगे, जिससे खर्च नियंत्रण और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार 95,909 अधिकारी एवं कर्मचारी तैनात किए हैं, जिनमें मतदान स्थल पर 11,849 पीठासीन अधिकारी, 47,910 मतदान अधिकारी, 450 सेक्टर, जोनल और नोडल अधिकारी, तथा 35,700 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। पहली बार मतदान एवं मतगणना कार्मिकों की तैनाती रेंडमाइजेशन प्रणाली से की जाएगी, जो सॉफ्टवेयर आधारित होगी। इससे सभी तैनाती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी।
मतदानकर्मियों की सुरक्षा को लेकर भी आयोग ने खास प्रावधान किए हैं। चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी मतदानकर्मी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल गोयल ने बताया कि शासन से इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है और संबंधित जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भी भेजा जा चुका है।
