देहरादून। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले को छोड़कर शेष 12 जिलों में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रस्तावों का अनंतिम प्रकाशन किया गया है। इस प्रस्ताव के बाद विभाग को अब तक तीन हजार से अधिक आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। जिलाधिकारी आज और कल इन आपत्तियों के निपटारे के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद 18 जून को आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
आपत्तियों में शामिल कई शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उनकी ग्राम पंचायत पिछले चुनाव में महिला आरक्षित थी, लेकिन इस बार भी इसे महिला के लिए आरक्षित किया गया है, जो न्यायसंगत नहीं है। वहीं कुछ ग्रामीणों ने ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत को एससी-एसटी आरक्षित करने की बजाय सामान्य करने की मांग की है। इसके अलावा कुछ ने एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने की भी मांग की है।
विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पंचायत आरक्षण शासनादेश के अनुसार किया गया है और सभी आरक्षण नियमों का कड़ाई से पालन किया गया है।
इन जिलों से मिलीं इतनी आपत्तियां
पंचायतों में सबसे अधिक ऊधमसिंह नगर जिले में करीब 800 से अधिक आपत्तियां मिली हैं। जबकि देहरादून में 302, अल्मोड़ा में 294, पिथौरागढ़ में 277, चंपावत में 337, पौड़ी में 354, चमोली में 213, रुद्रप्रयाग में 90, उत्तरकाशी में 383 और टिहरी जिले में करीब 297 आपत्तियां आई हैं।
