देहरादून, 14 दिसंबर 2024: उत्तराखंड सरकार ने आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए 43 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष पदों पर आरक्षण की सूची जारी कर दी है। यह सूची उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 और अन्य संबंधित नियमों के तहत तैयार की गई है। सूची में विभिन्न श्रेणियों, जैसे अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी), महिला और अनारक्षित वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है।
शहरी विकास विभाग ने कहा कि यह आरक्षण प्रक्रिया समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को समावेशी बनाने के लिए की गई है।
आरक्षण के तहत नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष पद निम्न प्रकार से आवंटित किए गए हैं:
देहरादून और गढ़वाल मंडल
1. नगर पालिका परिषद, विकासनगर – अनुसूचित जनजाति
2. नगर पालिका परिषद, मसूरी – अन्य पिछड़ी जाति (महिला)
3. नगर पालिका परिषद, हरबर्टपुर – अन्य पिछड़ी जाति
4. नगर पालिका परिषद, डोईवाला – अनारक्षित
5. नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी – महिला
6. नगर पालिका परिषद, बड़कोट – अन्य पिछड़ी जाति
7. नगर पालिका परिषद, चिन्यालीसौड़ – अनुसूचित जाति
8. नगर पालिका परिषद, पुरोला – महिला
9. नगर पालिका परिषद, जोशीमठ – अनारक्षित
10. नगर पालिका परिषद, गौचर – अनुसूचित जाति (महिला)
11. नगर पालिका परिषद, कर्णप्रयाग – अनारक्षित
12. नगर पालिका परिषद, टिहरी – अन्य पिछड़ी जाति (महिला)
13. नगर पालिका परिषद, चंबा – महिला
14. नगर पालिका परिषद, देवप्रयाग – अनारक्षित
कुमाऊं मंडल
15. नगर पालिका परिषद, धारचूला – अनारक्षित
16. नगर पालिका परिषद, डीडीहाट – अनारक्षित
17. नगर पालिका परिषद, गंगोलीहाट – अनारक्षित
18. नगर पालिका परिषद, बेरीनाग – महिला
19. नगर पालिका परिषद, टनकपुर – अन्य पिछड़ी जाति
20. नगर पालिका परिषद, चम्पावत – महिला
21. नगर पालिका परिषद, लोहाघाट – अनारक्षित
22. नगर पालिका परिषद, बागेश्वर – अनुसूचित जाति
23. नगर पालिका परिषद, रामनगर – अनारक्षित
24. नगर पालिका परिषद, भवाली – महिला
25. नगर पालिका परिषद, भीमताल – अन्य पिछड़ी जाति (महिला)
26. नगर पालिका परिषद, कालाढूंगी – अनुसूचित जाति (महिला)
27. नगर पालिका परिषद, हल्द्वानी – अन्य पिछड़ी जाति
28. नगर पालिका परिषद, सितारगंज – अन्य पिछड़ी जाति
29. नगर पालिका परिषद, खटीमा – अनारक्षित
30. नगर पालिका परिषद, महुआडाबाज – अन्य पिछड़ी जाति
31. नगर पालिका परिषद, नगला – अन्य पिछड़ी जाति (महिला)
शहरी विकास विभाग के अनुसार, आरक्षण का उद्देश्य सभी वर्गों को समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 43 में से 10 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। अन्य पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति को भी प्रमुख स्थान दिए गए हैं।
10 नगर पालिका परिषदों में महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण किया गया है। इनमें अन्य पिछड़ी जाति (महिला) और अनुसूचित जाति (महिला) श्रेणियां भी शामिल हैं।
महत्वपूर्ण नगर पालिकाएं: हल्द्वानी, रामनगर, चम्पावत, और डीडीहाट जैसी नगर पालिकाओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इनका क्षेत्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
चुनौतीपूर्ण सीटें: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर उम्मीदवारी को लेकर प्रतिस्पर्धा अधिक रहने की संभावना है।
महिला आरक्षण पर समर्थन: महिला आरक्षण को सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने सकारात्मक कदम बताया है। कुछ दलों ने आरक्षण को संतुलित करार दिया है, वहीं अन्य दलों ने इसे राजनीतिक फायदे के लिए तैयार की गई योजना बताया है।
शहरी विकास विभाग ने आरक्षण सूची पर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।
समय सीमा: 7 दिन
संपर्क माध्यम:
लिखित आपत्ति शहरी विकास विभाग के कार्यालय में जमा की जा सकती है।
ईमेल: directorudd@gmail.com
प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी।
1. अनुसूचित जाति को 5 सीटें दी गई हैं।
2. अन्य पिछड़ी जाति को 9 सीटें आवंटित की गई हैं।
3. महिला उम्मीदवारों के लिए 10 सीटें आरक्षित हैं।
4. अनुसूचित जनजाति को 1 सीट दी गई है।
5. अनारक्षित श्रेणी के तहत 18 नगर पालिकाएं आती हैं।
यह आरक्षण सूची उत्तराखंड की राजनीति और सामाजिक संतुलन पर गहरा प्रभाव डालेगी। सूची में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। अब देखना यह है कि जनता और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया क्या रहती है और आरक्षण के आधार पर चुनावी समीकरण कैसे बदलते हैं।
