सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देशभर में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार बिना कोर्ट की अनुमति के अब ऐसी किसी भी कार्रवाई पर रोक लग गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश 1 अक्टूबर 2024 तक लागू रहेगा, जब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। हालांकि, यह रोक सभी प्रकार की बुलडोजर कार्रवाई पर नहीं है, बल्कि केवल कुछ मामलों में ही यह लागू होगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सड़क, फुटपाथ या रेलवे लाइन को अवैध रूप से रोककर बनाए गए निर्माण कार्यों के खिलाफ यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसे मामलों में स्थानीय प्रशासन को अपनी कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी गई है।
मामला और पृष्ठभूमि
देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले कुछ समय से सरकारी और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कार्रवाई अक्सर उन इलाकों में देखी गई है जहां अतिक्रमण, गैरकानूनी निर्माण और सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। कई बार यह देखा गया है कि यह बुलडोजर कार्रवाई राजनीतिक या सामाजिक रूप से विवादित हो जाती है, खासकर तब जब इसे कुछ खास समुदायों या समूहों के खिलाफ लक्षित किया जाता है।
कई नागरिक अधिकार समूहों और सामाजिक संगठनों ने इस तरह की कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज उठाई है, यह दावा करते हुए कि इन कार्रवाइयों में कभी-कभी वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता और बिना उचित सूचना या जांच के लोगों की संपत्तियों को नष्ट किया जाता है। यह आरोप भी लगाया गया है कि कुछ मामलों में यह कार्रवाई अनुचित रूप से राजनीतिक उद्देश्यों के तहत की जाती है।
सुप्रीम कोर्ट की दखल
इस मुद्दे पर अदालत में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिनमें से कुछ याचिकाओं में इन बुलडोजर कार्रवाइयों को अवैध और असंवैधानिक बताया गया है। इन याचिकाओं में यह तर्क दिया गया है कि सरकार को बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया या अदालत की अनुमति के सीधे तौर पर नागरिकों की संपत्तियों को नष्ट करने का अधिकार नहीं है। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया कि 1 अक्टूबर 2024 तक बिना कोर्ट की अनुमति के किसी भी प्रकार की बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।
हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण, जो सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों या रेलवे लाइनों को बाधित कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रह सकती है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि वह इस मुद्दे पर विस्तृत रूप से सुनवाई करेगी और देशभर में लागू होने वाले दिशानिर्देश तैयार करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रकार की कार्रवाइयों में किसी भी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन न हो।
प्रभाव और भविष्य की दिशा
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का देशभर में बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कई राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई बड़े पैमाने पर हो रही है। यह आदेश सरकारी अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन के लिए एक सख्त संदेश है कि उन्हें वैधानिक प्रक्रिया का पालन करना होगा और किसी भी प्रकार की बुलडोजर कार्रवाई के लिए अदालत की अनुमति आवश्यक होगी।
सुप्रीम कोर्ट का यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन न हो और सरकारी कार्रवाई भी कानून के दायरे में रहे। इस फैसले से उम्मीद की जा रही है कि बुलडोजर कार्रवाई की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और वैधानिक बनाया जाएगा, ताकि किसी भी समुदाय या व्यक्ति के खिलाफ अनुचित रूप से शक्ति का प्रयोग न किया जाए।
अगली सुनवाई में, जब 1 अक्टूबर को अदालत इस मामले की फिर से सुनवाई करेगी, तब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अदालत क्या स्थायी दिशा-निर्देश तय करती है।
